श्री आर के अग्रवाल जल शक्ति मंत्रालय के तहत भारत सरकार के उद्यम वाप्कोस और एनपीसीसी (वाप्कोस लिमिटेड की सहायक कम्पनी) के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक हैं।

श्री पंकज कपूर, वाप्‍कोस लिमिटेड के निदेशक (वित्‍त) है । वे योग्‍य लेखाकार व कम्‍पनी सचिव है । वे इन्‍स्‍टीटयूट ऑफ कास्‍ट एकाउंटेंट ऑफ इण्डिया के फैलो मैम्‍बर भी हैं । श्री कपूर के पास 24 वर्षों से अधिक का अनुभव है और वे कॉर्पोरेट वित्‍त, कार्य पूंजी प्रबंधन, लागत व बजटीय नियंत्रण, संस्‍थागत वित्‍त, लेखा, कराधान, लेखा परीक्षा, विदेशी परियोजनाओं इत्‍यादि से संबंधित मामलों का संचालन कर रहे हैं ।

श्री अनुपम मिश्रा ने दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक और प्रबंधन अध्ययन संकाय, दिल्ली विश्वविद्यालय से मास्‍टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन किया है। श्री मिश्रा को भारत तथा एशिया, अफ्रीका व ओशिनिया के 45 से अधिक देशों में जल संसाधन, विद्युत और अवस्‍थापना के क्षेत्रों में परियोजनाओं की योजना, तकनीकी व वित्‍तीय प्रस्‍तावों की तैयारी, सर्वेक्षण व अन्‍वेक्षण, डिजाइन, लागत अभियांत्रिकी, डीपीआर की तैयारी, निविदा अभियांत्रिकी, संविदा व वि‍त्‍तीय प्रबंधन, निर्माण पर्यवेक्षण, मानीटरिंग व मूल्‍यांकन तथा परियोजना कार्यान्‍वयन/निर्माण पर्यवेक्षण सहित ग्रीनफील्‍ड व ब्राउनफील्‍ड परियोजनाओं को संकल्‍पना से आरम्‍भ करने का 28 वर्षों का प्रचुर तथा विविध अनुभव है ।

श्री सुबोध यादव ने 10 फरवरी, 2020 से जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली में तैनात हैं और संयुक्त सचिव के रूप में कार्यग्रहण किया। वह भारतीय प्रशासनिक सेवा के कर्नाटक कैडर: 1999 से सम्बंधित हैं। उन्होंने कर्नाटक राज्य, भारत में विभिन्न विभागों/संगठनों में विभिन्न क्षमताओं में सेवा दी है। उन्हें जिला प्रशासन और पंचायती राज/स्थानीय-स्व-सरकार में व्यापक अनुभव है। उन्होंने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण शिक्षा, नगरपालिका, प्रशासन और शहरी विकास, कृषि, वित्त/वाणिज्यिक कर और प्रवर्तन जैसे विभिन्न क्षेत्रों में काम काम किया है। उनके द्वारा प्रदान की गई उत्कृष्ट सेवाओं के लिए, श्री सुबोध यादव को यूनियन ऑफ़ इंडिया द्वारा ‘कर्नाटक में वाणिज्यिक कर व्यवस्था का परिवर्तन’ के लिए लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, भारत सरकार में अपने वर्तमान प्रभार में, श्री सुबोध यादव भूजल क्षेत्र, बाह्यता सहायता और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, अटल भूजल योजना, राष्ट्रीय हाइड्रोलॉजी परियोजना, राष्ट्रीय परियोजना निगरानी इकाई और संबद्ध विषयों की देखभाल करने के लिए जिम्मेदार हैं। उन्हें अंग्रेजी, हिंदी और कन्नड़ भाषा का ज्ञान है। श्री सुबोध यादव उत्तर प्रदेश राज्य के निवासी हैं। उनकी शैक्षिक योग्यता आईआईटी, दिल्ली से एम. टेक (औद्योगिक इंजीनियरिंग); भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रुड़की से बी.ई.; ड्यूक विश्वविद्यालय, यूएसए मास्टर ऑफ आर्ट्स (अंतरराष्ट्रीय विकास नीति) और मास्टर ऑफ़ आर्ट्स (अर्थशास्त्र), इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली है।

श्री अभय ठाकुर का जन्म सितंबर 1969 में हुआ था। वह इंजीनियरिंग स्नातकोत्तर है, उन्होंने 1992 में भारतीय विदेश सेवा में शामिल होने से पहले कुछ समय के लिए हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड के साथ काम किया। उन्होंने विदेशों में मॉस्को (1992-94 और 2005-08), लंदन (1998-2001), तेल अवीव (2001-2005), हो ची मिन्ह सिटी (2010-13) में भारतीय मिशनों में विभिन्न पदों पर और मॉरीशस में भारत के उच्‍चायुक्त (2016-19) और बेनिन, चाड और ECOWAS आयोग (2019-2021) को समवर्ती मान्यता के साथ नाइजीरिया में भारत के उच्चायुक्‍त के रूप में कार्य किया है । विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली में, उन्होंने विदेश मंत्री कार्यालय (2008-10) में निदेशक और संयुक्त सचिव (उत्तर) (2013-16) के रूप में भी काम किया। उन्होंने दिसंबर 2021 में अपर सचिव (आर्थिक संबंध) के रूप में पदभार ग्रहण किया। उनका विवाह डॉ. (श्रीमती) सुरभि ठाकुर से हुआ है और उनका एक बेटा और एक बेटी है।

लेडी श्रीराम कॉलेज (बीए इको ऑनर्स: 1975-78) की भूतपूर्व छात्र और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स (अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर: 1978-80) सुश्री प्रीति मदान ने 1981 में भारतीय आर्थिक सेवा में कार्य ग्रहण किया और 37 वर्षों तक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों और केंद्र सरकार में बढ़ते पदों पर जिम्मेदारी से सेवा की। उन्होंने अपने करियर के दौरान कॉनकोर्डियो यूनिवर्सिटी (मोंट्रियल, कनाडा) से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मेनेजमेंट (1977-79) प्राप्त किया। भारतीय आर्थिक सेवा के विभिन्न कैडर पदों को सँभालने के अलावा , उन्होंने वस्त्र मंत्रालय में उप सचिव; आर्थिक मामलों के विभाग में निदेशक; महिला और बाल विकास और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालयों में संयुक्त सचिव और राष्ट्रीय महिला आयोग (सितंबर 2015 -दिसंबर 2016) में अपर सचिव स्तर पर सदस्य सचिव के रूप में प्रतिनियुक्ति आधार पर सेवा दी है। इस अवधि के दौरान जब देश भर में पहले पांच एक जैसे संस्थान स्थापित किए जा रहे थे, उन्होंने नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ़ फैशन टेक्नोलॉजी (एनआईएफटी) में मुख्य वित्त अधिकारी के रूप में भी कार्य किया। सुश्री मदान अवस्थापना (आर्थिक कार्य विभाग) और औद्योगिक संवर्धन (डीआईपीपी) से संबंधित नीति के सूत्रीकरण और कार्यान्वयन में शामिल थीं। उनके कार्यकाल के दौरान आर्थिक मामले विभाग में निदेशक के रूप में, वह वित्तीय सेवा क्षेत्र में द्विपक्षीय और बहुपक्षीय वार्ता में भी शामिल थीं। वह सरकारी सेवा से प्रधान आर्थिक सलाहकार, उद्योग नीति एवं उद्योग संवर्धन विभाग के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं, जहां उन्होंने राजकोषीय और निवेश मामलों सहित औद्योगिक नीति से संबंधित मुद्दों पर कार्य किया है। इस अवधि के दौरान सुश्री मदान ने मेक इन इंडिया और मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट (एमएएचएसआर) के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर टास्क फोर्स की सह-अध्यक्षता की है।

श्री अनिल कुमार त्रिगुणायत (पूर्व राजदूत) कोटे दी’आइवोरे, बांग्लादेश, मंगोलिया, यूएसए, रूस, स्वीडन, नाइजीरिया, लीबिया और जॉर्डन में भारतीय मिशनों में सेवारत रहे। विदेश मंत्रालय में उन्होंने आर्थिक, पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका और काउंसलर संबंधी प्रभागों में कार्य किया और खाड़ी और हज प्रभागों के संयुक्त सचिव रहे। मई 2016 में, अधिवार्षिता से पूर्व, वह जोर्डन, लीबिया और माल्‍टा (2012-2016) में भारतीय दूतावास के रूप में सेवारत रहे। वह रूस में राजदूत के रेंक में मिशन के उप प्रमुख के रूप में भी सेवारत रहे। उन्होंने कुमाऊं विश्वविद्यालय से भौतिकी में परास्नातक किया है और जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय से रूसी इतिहास और संस्कृति का भी अध्ययन किया है। विजिटिंग फेलो के रूप में उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में "डब्ल्यूटीओ और रीजनल ट्रेडिंग ब्लॉक्स" पर शोध कार्य किया। संघर्षरत क्षेत्रों में भारत के राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना और आर्थिक कूटनीति उनकी रूची के क्षेत्र रहे हैं। पश्चिम एशिया, अफ्रीका और रूस के विकास पर उनका विशेष ध्यान है। वर्तमान में, विदेश नीति के मुद्दों पर लेखों और मीडिया कमेंट्रियों के अतिरिक्‍त, वह एमआईआईसीसीआईए चैंबर ऑफ कॉमर्स और आत्मनिर्भर ग्लोबल चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष हैं। वह राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम में अंतरराष्ट्रीय सलाहकार भी हैं। वह आपसी सद्भाव, संवाद और शांति में योगदान देने के अलावा विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन में एक विशिष्ट फेलो सहित कई थिंक टैंक में शामिल रहे हैं।

श्री जसबीर सिंह ठाकुर योग अध्ययन (1995) में डिप्लोमा धारक हैं और हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला से विधि में स्नातक (1998) हैं। उनके पास कानून और कानूनी मामलों के प्रबंधन के क्षेत्र में प्रचुर अनुभव और विशेषज्ञता है। उन्होंने वर्ष 1998 से 2001 तक हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश के जिला न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में अभ्यास किया और उसके आगे का अभ्यास बारसर, हिमाचल प्रदेश के उप-मंडल न्यायालय में किया।

श्री लखन लाल साहू डी.पी. विप्रा कॉलेज, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ (हिंदी साहित्य में परास्नातक) के भूतपूर्व छात्र रहे हैं और कानून स्नातक भी है। वह 1999 से अधिवक्ता और कृषि विशेषज्ञ रहे हैं। उन्होंने जिला मुंगेली के सचिव बार एसोसिएशन के रूप में कार्य किया। वह 2005 से 2010 तक जिला पंचायत, बिलासपुर के सदस्य थे। वह 2014 से 2019 तक बिलासपुर लोकसभा सी.जी. से संसद सदस्य थे। लोकसभा सदस्य के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान, वह रेल मंत्रालय की स्थायी समिति, कोयला मंत्रालय में सलाहकार समिति के सदस्य, स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीएलएडीएस) के लिए संसद समिति के सदस्य और कपड़ा मंत्रालय में हिंदी समिति में सदस्य जैसी कई समितियों के सदस्य थे, जिनमें उन्होंने सक्रिय रूप से भाग लिया और इन समितियों में सक्रिय भूमिका निभाई। श्री साहू बिलासपुर, छत्तीसगढ़ में पिछड़े समाजों के उत्थान और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए निरंतर कार्यरत हैं।

श्री पार्थ सारथी घोष उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातक हैं। उन्हें सामाजिक संगठन के क्षेत्र में 20 वर्षों से अधिक का अनुभव है, जिसमें होटल व्यवसाय में 15 वर्ष का अनुभव और शिक्षण संस्थागत प्रशासन में 5 वर्ष का अनुभव शामिल है।